Projeto Amazônia
25/01/08
Estreando no cargo, o ministro das Ações de Longo Prazo, Roberto Mangabeira Unger, expôs suas idéias sobre o ?Projeto Amazônia?. As propostas correspondem a um modelo com espaço para atividades de mineração, produção industrial e preservação da mata nativa. Há também sugestões polêmicas como a transposição de água do Norte para o Nordeste.Pelo menos, este é o primeiro auxiliar do governo a externar publicamente preocupações com o desenvolvimento sustentável da região, embora sua manifestação não esboce novidade. A ele se credite a iniciativa de propor um debate sobre um conjunto de projetos na própria região subestimada pelo poder público e entregue à própria sorte. Percorreu o ministro o Pará e o Amazonas em busca de respaldo político para suas idéias.A questão prioritária da Amazônia é a sua inserção na agenda governamental, porque se trata da região mais desassistida pelo Estado brasileiro. Lá, prevalecem a lei do mais forte, a garimpagem de minério precioso por organizações de caráter dúbio, a grilagem de terras e a derrubada inconseqüente da mata. As populações nativas, embora tenham amadurecido um modo de ver e de conceber a floresta, não têm força para conter a ação dos depredadores.Na contramão do domínio territorial e da riqueza patrimonial, o chefe do Executivo conseguiu aprovar, no Congresso Nacional, a Lei de Gestão das Florestas Públicas, sem que antes fosse identificado o potencial da biodiversidade a ser explorada pelos concessionários. O ato, na prática, corresponde a entregar uma mina intocável, sem avaliar a qualidade e quantidade do ouro existente.O Serviço Florestal Brasileiro promoveu a licitação de três áreas da Floresta Nacional do Jamari, em Rondônia, com área de 222 mil hectares, englobando os municípios de Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste e Cujubim. Para um contrato de exploração por 40 anos, o governo espera gerar, na primeira etapa explorável de 96 mil hectares, um produto interno bruto florestal de R$ 120 milhões e arrecadar, em forma de ´royalties´, 2,8 milhões de cada uma das três áreas licitadas.O detentor da concessão poderá extrair produtos florestais como madeira, óleos, sementes e resinas, usando técnicas de manejo sustentável. Toda a madeira será certificada, havendo o monitoramento da derrubada das árvores pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.Na Amazônia, 75% das terras são públicas, sem haver, no entanto, controle da ocupação. Como os concorrentes são madeireiras, dificilmente elas cumprirão os compromissos assumidos contratualmente para a exploração da terra. Muda apenas a natureza das atividades, de clandestinas para legalizadas, ampliando as manchas crescentes do verde destruído.O Ibama, em 2007, chegou a lavrar multas contra as madeireiras correspondentes a R$ 2,5 bilhões. Não há, entretanto, mecanismos legais para forçar o pagamento. O desenvolvimento sustentável da floresta poderia seguir caminhos menos frágeis.
Diário do Nordeste