Conflito ameaça Alcoa
12/12/07
A doze metros de profundidade, sob a úmida, calorenta e espessa floresta está adormecida há milhões de anos a bauxita. A rocha de cor avermelhada, cujo nome vem da cidade francesa Les Baux, abriga o mineral de onde se extrai o metal alumínio. Ela se espraia em camadas médias de seis metros de altura por vastos platôs amazônicos, em terras a perder de vista, que somam dezenas de milhares de hectares e margeiam o Amazonas, no oeste paraense. Para se chegar até os veios de bauxita, viaja-se cerca de 50 km, cortando caminhos por onde madeireiros já retiraram ilegalmente muita madeira boa, de lei, da floresta.
Essa riqueza, que começou a ser descoberta nos anos 70, traz esperanças de desenvolvimento e melhorias de vida aos habitantes de Juruti, de pouco mais de 34 mil habitantes. Mas também é fruto de um conflito que envolve muita gente: comunidades que dizem viver na região das jazidas desde o século XIX, o governo do Pará, a União, as famílias Valle Miranda e Abreu, que munidas de vasta documentação garantem ser titulares dessas terras desde 1972, o Ministério Público Federal e o Estadual, até irmã Fátima, integrante de uma congregação religiosa. Ela reside há 30 anos em Juruti Velho e é contrária à instalação do projeto.
Trata-se de um cipoal de interesses diversos, cujo principal alvo é o bilionário projeto que a multinacional americana Alcoa, produtora de alumínio, está erguendo em Juruti. A empresa quer extrair a bauxita da terra e depois transformá-la no metal que é usado para fabricação de inúmeros bens e utilidades – de panelas a automóveis e aviões. Suas reservas estão avaliadas em 700 milhões de toneladas, ficando entre as maiores do mundo.
O investimento para retirar o material de debaixo da terra é gordo: R$ 1,8 bilhão só na primeira fase. O plano inicial prevê produzir por ano 2,6 milhões de toneladas, mas em algum tempo poderá quadruplicar esse volume. Para isso, constrói um terminal portuário para receber navios de grande porte que levarão o minério para ser processado fora, uma ferrovia de 55 km e instalações para beneficiar o minério no meio da floresta. Tudo isso está em curso, com metade das obras físicas avançada. O primeiro carregamento já tem data marcada: 31 de agosto de 2008. Começa a corrida contra o tempo. E contra outras intempéries.
É que decisões da Justiça poderão interferir nesse cenário. Três ações judiciais correm simultaneamente em tribunais paraenses, de Manaus (AM) e até em Brasília, envolvendo os Valle Miranda e Abreu, a União, o governo do Pará e a Alcoa. Com esse emaranhado, o caso foi parar na Casa Civil, pasta conduzida por Dilma Rousseff. Lá já houve três reuniões coordenadas por Marcelo Cardona, do Ministério de Desenvolvimento Agrário, acompanhadas ao vivo por Telton Corrêa, do gabinete da ministra. Foi criado um Grupo de Trabalho cujo objetivo é encontrar uma solução rápida para o conflito. O GT é formado por representantes do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra) – Marcos Kowarich, diretor do órgão em Brasília, e Pedro de Aquino, superintendente regional de Santarém -, do Instituto de Terras do Pará (Iterpa), da Secretaria de Meio Ambiente do Pará (Sema), do DNPM e da Alcoa, além da Advocacia-Geral da União.
O projeto é de interesse tanto do governo federal, que o inclui entre as obras estratégicas do seu programa de crescimento, o PAC, quanto da governadora paraense, Ana Júlia Carepa (PT). A determinação de ambos é que sejam removidos todos os obstáculos, dentro dos trâmites legais, para que o projeto Juruti, como ficou conhecido o empreendimento da Alcoa, não sofra qualquer tipo de paralisação. É visto como um importante gerador de empregos no Pará e, por tabela, no Maranhão. Com essa bauxita, a Alcoa fará expansão de sua fábrica de alumina na Alumar. No futuro, poderá montar outra em Juruti.
Se depender dos Valle Miranda e Abreu, a obra pode ser paralisada a qualquer momento. Eles têm uma ação em curso no fórum de Óbidos, desde 2005, na qual pedem ao juiz uma liminar para suspender todas atividades da empresa na área. Consideram que a Alcoa está operando de forma ilegal dentro de suas terras, que asseguram medir 222 mil hectares. Alegam que a empresa não pediu as devidas autorizações exigidas pela lei de donos de áreas onde existam jazidas minerais.
A empresa diz que buscou as devidas servidões nos cartórios, mas depois se deparou com diferentes requerentes de titularidade das terras. `A Alcoa tem como objetivo extrair a bauxita no subsolo, dentro das regras da legislação mineral brasileira, e ressarcir quem for o real superficiário da área que a Justiça apontar`, afirma Tiniti Matsumoto, diretor da empresa encarregado da implantação do projeto. `A companhia se aproveita de toda essa complexidade documental e baseia-se em informações do Incra e Iterpa para ganhar tempo`, rebate o advogado das famílias, Arnaldo Andrade da Silva, do escritório Andrade da Silva Advogados Associados, de Belém.
Na contestação, os advogados da multinacional – o escritório Silveira, Athias, Soriano de Mello Guimarães, Pinheiro e Scaff – afirmam que as terras eram devolutas da União e que eram `áreas absolutamente desocupadas e inviáveis à atividade produtiva e até para ocupação humana` e `que eram alvo de disputa com o Incra e o Iterpa`. Apontam que após analisar os documentos de titularidade das famílias concluiu-se que `seriam facilmente anuláveis, visto que estavam viciados por diversos motivos`.
As áreas requeridas pelo grupo Alcoa, que inclui a Omnia Minérios, somam 88 mil hectares na propriedade que os Valle Miranda e Abreu atestam ser sua, conforme documentos do Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM) apresentados por Andrade.
O advogado recorre à cadeia dominial de titularidade da área, conhecida como Vila Amazônia, desde 1927 aos dias atuais, para comprovar que seus clientes são os reais e legítimos donos. A gleba é originária de uma concessão dada naquele ano pelo Estado do Amazonas à colônia japonesa para montar um projeto agrícola. Ele mostra uma pilha de decretos, atos, certidões, sentenças de juízes, cópias de escrituras, dentre outros documentos anexados às ações. `É a sustentação legal de que o imóvel, vendido pelo Banco do Brasil, foi comprado de boa fé pelos meus clientes`, afirma.
Entre eles, exibe um decreto do presidente Getúlio Vargas de 1943 que tornou a Vila Amazônia, com 300 mil hectares, espólio de guerra, confiscada no mesmo ano dos japoneses. Foi a leilão público pelo banco em 1946, após quatro anos ocupada pelo Exército. Disse ainda que o Incra continua cobrando das famílias impostos sobre a área. `É mais uma prova que reconhece a posse`.
Mas a questão não pára aí. Sobre a mesma área paira interesses da própria União, via o Incra, que em 1981 arrecadou 91 mil hectares. A essa terra deu o nome de Gleba Juruti Velho, onde vivem de 2 mil a 2,5 mil famílias em dezenas de comunidades, as quais também alegam ser as verdadeiras donas da terra. Dizem que seus antecedentes chegaram ali nos anos de 1800.
Os Valle Miranda e Abreu contestam a arrecadação feita pelo Incra desde 1990 na Justiça, em ação que foi parar nos tribunais de Brasília. Pediu que fosse feita a desapropriação indireta de toda a área (222 mil hectares), uma vez que o Incra já havia desapropriado 78 mil hectares do lado do Amazonas, em Parintins, em 1987. Alegam que, com isso, mais da metade da área passou a domínio do Incra. `A arrecadação foi feita de forma totalmente irregular, à revelia dos seus donos, que haviam adquirido a Vila Amazônia em 1972, e desconsiderando o registro da área em seus nomes no cartório de Óbidos desde 1979`, afirma Andrade.
Marcos Kowarich, diretor de programas do Incra, designado para acompanhar o caso e participar das reuniões do GT, afirma que `o Incra é o legítimo possuidor da gleba Juruti Velho`. Segundo diz, a arrecadação levou um ano, teve portaria no Diário Oficial da União e em jornais de grande circulação e que o ato cumpriu todas as formalidades, sem contestações. Ele afirma que as famílias são invasoras da área. `O governo do Amazonas não poderia jamais ter concedido terras no Pará`. Kowarich contesta a homologação judicial dos marcos da propriedade pelo juiz de Parintins. `Está eivada de vícios`.
O diretor do Incra acusa a Alcoa de cometer algumas irregularidades sobre outra área de assentamento, o Socó, onde passará a ferrovia, sem ter pago os devidos danos sobre a superfície da terra. Tiniti, diretor da empresa, refuta a afirmação. Informa que foram gastos R$ 3,5 milhões em compensações individuais e R$ 10 milhões estão previstos para as coletivas. `Tudo feito sob a anuência do Incra`.
Em 2005, o Incra decide criar um Projeto Agro-Extrativista (PAE) para a gleba, depois de já terem sido concedidas pela Sema as licenças iniciais ao projeto da Alcoa. Em casos como este, conforme a lei, a mineração tem preponderância sobre projetos de assentamento. `Esse projeto do Incra é irregular, pois é inconstitucional criar assentamento em área de mineração, que tem preferência sobre qualquer tipo de utilização do espaço, inclusive para fins de reforma agrária`, afirma Flávio Rabelo Mansos, procurador do Estado do Pará e diretor jurídico do Iterpa. Kowarich informa que houve autorização dos ministérios públicos federal e estadual, reconhecendo o direito fundiário.
O Iterpa também pôs mais lenha na fogueira. Entrou com ação em Santarém, representando o governo do Pará, na qual pede que seja anulada a titularidade dos Valle Miranda e Abreu. Com isso, complicou ainda mais o que já era complicado, ao bater de frente com interesses do Incra na gleba Juruti Velho. `São áreas diferentes, pois a ação só envolve mais da metade da área do Abreu [131 mil hectares]`, diz Mansos. Na ação, à qual o Valor teve acesso, o procurador que a assina, Ibrahim José das Mercês Rocha, reivindica `todas as terras do lado do Pará` em poder das duas famílias e aponta 300 mil hectares.
Rocha acusa as famílias de grileiras, contestando toda sua documentação; diz que o governo do Amazonas cedeu em 1927 terras que eram do Pará irregularmente para a colônia japonesa e não reconhece a legitimidade do Banco do Brasil na venda pública do espólio de guerra feita em 1946. Para o advogado Andrade, é estranho que só 34 anos depois da compra e registro do imóvel o Iterpa queira anular sua titularidade, com base em parecer de ex-funcionário, agora seu consultor. `Os documentos têm o registro do Estado do Pará, pois os cartórios ficam na hierarquia do Tribunal de Justiça. Eles questionam atos do próprio Estado`.
Mansos é taxativo. `São terras do Pará concedidas pelo Amazonas a terceiros; por isso, estamos tomando todos os meios legais para reverter esse ato e preservar o patrimônio público do Estado`. `Como eles [as famílias] têm um título bem quente na mão, que vão cobrar do Estado do Amazonas`, acrescenta. No entanto, admite que `a melhor saída [para o caso] é um concerto negociado, com todos os atores pondo seus interesses na mesa`.
Promotores públicos do Pará e procuradores do MPF também questionam o projeto da Alcoa, principalmente nos aspectos ambiental e social envolvendo comunidades de Juriti Velho. Apontam impactos da lavra da bauxita na cultura, atividades de pesca e caça, extrativismo da castanha e outros frutos e no lago Juruti Grande ao redor do qual vivem. Ação de 2005, assinada pelo promotor do Pará Raimundo Moraes e por colegas do MPF, pede à Sema o cancelamento das licenças ambientais e novo plano, mais completo, de proteção ambiental, além de diálogo e compensações às comunidades.
O secretário da Sema, Valmir Ortega, disse não ver razão, até agora, para cassar as licenças. Segundo ele, foram feitas exigências à empresa que resultou numa lista de 54 itens de ajustes e novas condicionantes para manutenção da licença de instalação. `Pedimos também maior atenção no relacionamento com as comunidades`. A seu ver, o maior problema é ainda o conflito jurídico sobre a titularidade da área.
Geordenor Pereira dos Santos, presidente da Associação das Comunidades da Região de Juruti Velho (Acorjuve) ataca o projeto. Aponta que um dos principais impactos será a derrubada de milhares de castanheiras. `Duas mil famílias sobrevivem disso`. A Alcoa informa que o número afetado nos platôs – onde está o minério e `não há água` – é bem menor. `A lavra que chegará mais perto do lago será a três quilômetros e isso só ocorrerá daqui a 18 anos`, diz Matsumoto. Santos reivindica atendimento de vários pleitos das comunidades. Ela diz que ele se nega a participar de encontros que faz com representantes de Juruti.Cidade vive expectativa de mudança Sábado, 29 de setembro, pouco mais de meio-dia. Um calor de quase 40 graus paira sobre o acanhado cais do terminal hidroviário da paraense Juruti. O `Karolina do Norte` e outras embarcações menores aguardam atracadas sobre as águas barrentas do rio Amazonas. De seus porões abarrotados de cargas são retirados sacos de cimento, caixas d`água e vários outros materiais de construção, óleo de soja, açúcar, farinha de trigo, garrafões de água, caixas de refrigerantes e cervejas e outras mercadorias que são logo despachadas para diversos cantos da cidade.
Com dois terços da população espalhados na zona rural, em distritos e em aproximadamente 250 comunidades, Juruti, na confluência de Pará e Amazonas, é um mar de precariedades. Quase tudo que consome vem de fora, suprido por barcos provenientes principalmente de Manaus e Santarém. Apenas alguns itens, como mandioca e sua farinha, são produzidos localmente, ainda de forma artesanal, nas pequenas roças e à beira das estradas que levam às comunidades espalhadas pelo imenso território de 694 mil hectares.
Para o prefeito, hoje cerca de 21 mil pessoas, dos 34,3 mil habitantes, já vivem na área urbana. O censo do IBGE de 2000 apontou que quase 11 mil viviam na cidade.
Só algumas ruas de Juruti são asfaltadas. O esgoto corre a céu aberto na maioria delas. A quase totalidade das residências é simples, confeccionadas em madeira. A energia ainda não chega para todos. Não há rede de abastecimento de água. O primeiro sistema de drenagem de águas pluviais de um dos bairros só foi feito pouco tempo atrás. O sistema de saúde é deficiente e a cidade carece de mais escolas para atender a demanda da população. O índice de analfabetismo é superior a 10% e a renda per capita, em 2001, era de R$ 53. A chegada da Alcoa, em 2005, para montar sua mais importante mina de bauxita do mundo nos últimos 20 anos, mexeu com a população local. Os jurutienses viram a oportunidade de obter, com várias exigências, uma série de benefícios para o município, que sequer tem um fórum de Justiça. Hoje, as pessoas têm de recorrer ao de Óbidos, do outro lado do Amazonas, distante quatro ou mais horas de barco. A cidade queria postos de saúde, mais um hospital, a reforma do atual, atendimento odontológico, posto policial decente, luz, água tratada, mais escolas, estradas…
A empresa montou o que denomina de `agenda positiva`, um pacote de R$ 50 milhões em benfeitorias para a cidade, distritos e comunidades. Há quem considere isso pouco e que ela deveria ampliar as compensações. Outros se dizem satisfeitos e acham que a companhia já faz muita coisa, bem mais que a prefeitura em três anos de gestão, como declara um morador da comunidade São Pedro, na gleba do assentamento Socó, que foi criado pelo Incra em 2002.
A prefeitura já arrecadou até agora R$ 17 milhões em impostos por conta do movimento de obras de implantação do projeto de bauxita. São 18 contratadas da Alcoa em operação no município, entre elas a Camargo Corrêa e muitas empresas do Pará e até uma de Juruti. A verba saiu dos gastos já feitos pela Alcoa no Pará relativos ao projeto – até setembro foram aplicados R$ 197 milhões na compra de bens e serviços. `Estamos com mais de 4 mil pessoas trabalhando nas várias obras de implantação e naquelas voltadas ao pacote social e ambiental`, informa Tiniti Matsumoto Jr., prestes a fazer 38 anos de carreira na Alcoa. Mineiro de Alfenas, o diretor foi `seqüestrado` em São Luís (MA) para comandar a implantação do projeto.
Além dos alojamentos em terra, ao lado das obras do porto e da mina, a empresa arrendou um navio-hotel (para visitantes e até executivos) e um outro para pessoal técnico mais qualificado, com capacidade para 300 pessoas. Os hotéis locais, com mais da metade das vagas destinada à Alcoa, vivem lotados e imóveis na cidade tiveram súbita procura para aluguel, elevando várias vezes seus preços.
O carpinteiro Antônio Silveira, morador de Juruti, é uma das pessoas que fizeram parte do grande contingente de trabalhadores. Foi funcionário durante um ano em uma das empresas contratadas pela Alcoa. `Foi bom porque pude carimbar minha carteira de trabalho, que era branca, e tive a oportunidade de aprender muitas coisas. Agora, voltei a trabalhar por conta própria, atendendo pedidos de vários serviços, inclusive da prefeitura.`
Eleito em 2004, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), com 49,9% dos votos, o prefeito Henrique Costa admite que só neste ano pôde iniciar um programa de obras para o município. Antes, alega, o dinheiro oriundo dos impostos foi destinado a equilibrar as contas da prefeitura. No momento, informa ele, há em execução um pacote de obras de R$ 13 milhões `que vai mudando aos poucos a cara da cidade`. O pacote inclui 50 km de rede de distribuição de água, 45 km de rede de esgoto, extensão da rede elétrica (25 km), pavimentação de ruas (20 km), drenagem do centro da cidade, entre outras benfeitorias. Para a zona rural estão planejadas estradas vicinais, pontes, novas escolas (de regime fundamental e alternativo) e microssistemas de abastecimento de água nas comunidades.
`São duas frentes de ações, com 15% dos recursos para saúde, 25% para educação e os 60% restantes para infra-estrutura`, informou Costa na manhã daquele sábado, enquanto caminhava por entre a obra de pavimentação de uma rua em direção à outra obra na cidade. As relações com a Alcoa, segundo ele, hoje estão bem. `No início, a parceria ficou meio estressada, mas agora está aliviada.`
De fato, Juruti é hoje um canteiro de obras por todo lado. Além do pacote da prefeitura, a Alcoa está fazendo a reforma e a ampliação do antigo hospital, com instalação de modernos equipamentos, a construção de um novo (de alta complexidade, com o selo do Incor, de São Paulo), 16 salas de aula em escolas, três unidades básicas de saúde, escola do Senai, recuperação de rodovias e estradas vicinais, dentre outras. `Metade dos recursos são para a área de saúde. Em segundo lugar vem educação, depois Justiça (fórum) e segurança, e por último infra-estrutura`, relata Tiniti. Tudo é entregue depois de pronto para a prefeitura, que deverá se encarregar da gestão e manutenção. As obras com valores menores ficam sob comando da prefeitura, acompanhadas pela empresa, mas nas de grande porte a gestão é toda da companhia.
O movimento gerado pela instalação da mina atraiu gente de vários lugares. É o caso de Raimundo Silva, que se aposentou, depois de 29 anos trabalhando no hospital da Mineração Rio do Norte, outra produtora de bauxita, em Porto Trombetas/Oriximiná. Ele pegou todas as economias para montar um laboratório de análises clínicas em Juruti. `Hoje só existem dois; por isso, vejo oportunidades para um novo`, afirmou. Residente em Santarém, ele prevê gastar no negócio R$ 100 mil. Como Silva, fazem o mesmo caminho muitas pessoas de fora e da própria Juruti. Uma segunda turma de 40 inscritos de juritienses já faz o curso de gestão empresarial oferecido pela Alcoa. Há também o curso de qualificação do Senai para pessoas que irão trabalhar no empreendimento. De empregos diretos estão previstos 1,1 mil e até 3 mil indiretos.
`A prioridade é para as pessoas locais, pois queremos formar os fornecedores do futuro, dentro dos padrões da Alcoa`, afirma Tiniti, quase mais conhecido na cidade, aonde chegou em dezembro de 2005, que o próprio prefeito. Às portas do escritório da Alcoa, todo dia, bate gente de todo quanto é canto do município. Vão saber sobre emprego, curso de formação para filhos na escola do Senai, pedir soluções para problemas diversos nos bairros ou nas comunidades e até reclamar de que as obras da ferrovia estão dificultando a colheita de mandioca na roça que fica do outro lado. Essa era a preocupação de dona Balduína numa tarde de sexta-feira.
José Mauricio de Macedo, gerente de sustentabilidade e relações institucionais da Alcoa, informa que apenas na `agenda positiva` e nas 35 ações relativas à área de impacto ambiental, os aportes da empresa poderão superar R$ 100 milhões. `Vamos fazer benfeitorias que vão ficar para toda a vida de Juruti.` Pelo montante das reservas de bauxita, a Alcoa prevê que suas operações poderão durar 70 ou mais anos. Outro objetivo, diz Macedo, é formar um conselho e um fundo de desenvolvimento sustentável para o município com todos os representantes de Juruti.
O prefeito pontua que a `agenda positiva` é resultado de uma demanda da população que foi encabeçada pela prefeitura. Um exemplo é o fórum de Justiça. `Quando começar a funcionar, vai facilitar bastante as coisas e a vida da gente`, assegura. `Com isso, vamos trazer o terceiro poder para o município`, completa Tiniti, da Alcoa. Essa iniciativa exige também a construção de casas para o juiz, o promotor e o defensor público.
O movimento do comércio cresceu significativamente, como atesta a associação comercial local, mas já há pessoas que reclamam da chegada do progresso. `O trânsito aumentou muito e ficou perigoso`, comenta uma moradora. É intensa a circulação de motos e bicicletas com famílias e jovens, mas os automóveis já tomam boa parte das ruas. (Valor Econômico)
Alcoa não vê ameaça por causa de disputa de terras
O presidente da Alcoa na América Latina, Franklin Feder, minimizou na quarta, dia 10, a disputa pela área no município de Juruti, no oeste do Pará, onde a multinacional instala projeto para a extração de bauxita (matéria-prima do alumínio). A família Valle Miranda e Abreu, a União, o governo do Pará e a própria Alcoa alegam serem donos das terras, com reservas de bauxita estimadas em 700 milhões de toneladas. Ações sobre a posse da área correm na Justiça de Belém, Manaus e Brasília.
Segundo Feder, esse tipo de conflito é comum no Pará e não ameaça os investimentos de US$ 5 bilhões no Brasil nos próximos três anos. `É uma questão fundiária absolutamente tradicional no Norte do país, principalmente no Pará. Não é uma questão nova e nem especificamente ligada à Alcoa. Todos os grandes empreendimentos, médios ou pequenos, enfrentam a questão fundiária`, disse.
O projeto da Alcoa, já em fase de implantação, está orçado em R$ 1,8 bilhão. O início da exploração do minério está prevista para 2008, com produção anual de 2,6 milhões de toneladas. Feder, que acompanhou a audiência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao presidente mundial da Alcoa, Alain Belda, disse que o grupo não tratou do assunto durante a reunião no Palácio do Planalto. Ele preferiu falar sobre a demanda mundial por alumínio, puxada pelos mercados chinês, indiano e brasileiro.
`Você tem 250 milhões, 300 milhões de chineses que estão saindo do campo para a cidade. Ao se urbanizarem, eles terão necessidade de investir em infra-estrutura que consomem grandes quantidades de alumínio`, disse, acrescentando que os altos preços do cobre e do zinco têm aberto espaço adicional para o alumínio.
Agência Brasil