O novo mapa da mina
10/02/08
Um novo desenho das disputas eleitorais municipais começou a ser esboçado nas últimas eleições e deverá se consolidar em 2008. A geografia política emergente está diretamente ligada ao crescimento econômico observado em municípios, principalmente das regiões sul e sudeste do Pará, e que tem como indutores o avanço da agropecuária e, em especial, da atividade mineral. A disputa acirrada pelo cargo de prefeito, definitivamente, não se concentrará mais apenas nos municipios mais tradicionais do ponto de vista político. Há um novo mapa da mina, literal, a nortear os caminhos de candidatos, partidos e, é claro, de agências de publicidade.
Entre as agências a mobilização já começou, traduzida na forma de peregrinações e sondagens com potenciais candidatos. Não são poucas as empresas da capital que correm em busca dessa `interiorização`. A riqueza cada vez maior gerada em alguns municípios se reverte em aumento da arrecadação de impostos e, em boa parte dos casos, em royalties substanciais, fatores que levam ao que mais interessa: receitas próprias cada vez mais gordas. Do outro lado dessa balança e constrantado com a tendência de aceleração do acúmulo de receitas próprias, amontoam-se mais de uma centena de municípios, onde o principal atrativo da disputa municipal é assumir o controle da mais importante fonte de geração de emprego e renda da cidade.
Dados da pesquisa sobre o Produto Interno Bruto (PIB) Municipal 2005, feita pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças (Sepof), apontam para um PIB médio de R$ 273,779 milhões. Apenas 18 municípios paraenses apresentaram um valor acima da média. Os restantes 125 aparecem abaixo, configurando a situação de uma concentração na geração de riqueza no Estado, que apresentou um PIB total de R$ 39 bilhões. Estes 18 municípios foram responsáveis pela produção de 74,67% (R$ 29,2 bilhões) de toda a riqueza gerada no Pará no ano de 2005 e representaram 47,78% – ou o equivalente a 3,3 milhões de habitantes – da população do Estado.
No lado inverso da moeda, 125 municípios detinham apenas 25,33% (R$ 9,9 bilhões) do PIB e concentravam 52,22% da população, o que representa pouco mais de 3,6 milhões de pessoas. O quadro apresentado pela distribuição do PIB no Pará é um bom indicador de onde se concentrarão as principais disputas eleitorais em 2008. O estudo feito pela Sepof estabelece um ranking do PIB per capita das 12 regiões de integração do Estado do Pará.
Carajás tem a maior renda per capita e três dos municípios mais ricos
No ano de 2005, a Região de Integração do Carajás – composta pelos municípios de Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Marabá, Palestina do Pará, Parauapebas, Piçarra, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia e São João do Araguaia – ocupou o 1º lugar, com um PIB per capita de R$ 12.606 e uma participação média de 5,19% no total da população paraense. A região possui, ainda, três municípios na lista dos dez mais ricos do Estado.
A Região Lago de Tucuruí, com PIB per capita de R$ 7.952, é a segunda do ranking regional, e detém 9,22% da população estadual. A Região Metropolitana aparece apenas em terceiro lugar, com PIB per capita de R$ 6.856, abrangendo 6,73% da população. A Região do Tocantins apresentou um PIB per capita de R$ 6.549, ficando em quatro lugar, com o equivalente a 8,08% da população. Já a Região do Araguaia aparece na quinta colocação, com PIB per capita de R$ 5.860 e 4,79% da população. Em todas elas, os valores do PIB per capita foram superiores à média paraense, de R$ 5.617. As outras regiões apresentaram PIB per capita abaixo da média. No ranking das demais regiões de integração aparecem, em ordem decrescente: Baixo Amazonas, Rio Capim, Xingu, Tapajós, Guamá, Rio Caetés e, por último, a do Marajó.
OS CINCO MAIS
Em 2005, os cinco municípios com as maiores participações no PIB do Pará foram Belém (R$ 11,2 bilhões), Barcarena (R$ 2,7 bilhões), Parauapebas (R$2,6 bilhões), Ananindeua (R$ 2,1 bilhões) e Marabá (R$ 2 bilhões). Mais uma vez, a região de Carajás se destaca com dois municípios entre os cinco mais ricos – os outros pertencem à Região Metropolitana -, apontando para o crescimento da importância econômica e, em conseqüência, política, da região mais ao sul do Estado.
A lista reflete também o peso cada vez maior da atividade mineral como fator de indução do aumento da riqueza nas cidades paraenses. Barcarena tem como uma de suas principais atividades econômicas a industrialização de alumina e de alumínio (Alunorte e Albras). Parauapebas se destaca por meio do projeto Carajás e, em Marabá, é a indústria de transformação de minérios representada pela guseiras que impulsiona parcela importante da economia. Em contraste, os cinco municípios que apresentaram os menores PIB em 2005 foram São João da Ponta, Santarém Novo, Santa Cruz do Arari, Peixe-Boi e Primavera, pertencentes às Regiões de Integração do Guamá, Rio Caetés e Marajó. Em todos eles, a economia gerada pela administração pública ocupa maior destaque.
Na distribuição per capita, os cinco municípios com os maiores PIB são Canaã dos Carajás (R$ 46.854), Barcarena (R$ 37.724), Parauapebas (R$ 29.114), Tucuruí (R$ 21.404) e Oriximiná (R$ 14.620), todos com valores bem acima da média do PIB per capita do Estado, que é pouco mais de R$ 5 mil. O PIB per capita é calculado dividindo-se o total do Produto Interno Bruto do município pelo número de habitantes. A presença desses municípios no topo da lista é resultado da conjunção entre uma forte circulação de riqueza interna e uma baixa densidade demográfica. No lado inverso, os cinco municípios com os menores PIB per capita do Pará são Jacareacanga, Nova Esperança do Piriá, Faro, Curralinho e Primavera.
Cidades mais pobres vivem praticamente de repasses constitucionais
O município de Jacareacanga tem o menor Produto Interno Bruto (PIB) per capita do Pará. Para comparar, se toda a riqueza produzida lá fosse distribuída para a população, dariam exatos R$ 1.324 para cada habitante, enquanto que em Canaã dos Carajás o maior PIB por pessoa do Estado chegaria a R$ 46.854. Jacareacanga é uma cidade que vive basicamente dos recursos constitucionais repassados pelos governos estadual e federal e alguns convênios. Tem zero de receita própria e muitos problemas. Mas engana-se quem acha que não haja briga para assumir o `pepino` de administrar o município.
O atual prefeito Carlos Augusto Veiga, do PSDB, apesar das dificuldades, vai se lançar à reeleição no município do leste paraense, com quase 53 mil quilômetros quadrados e uma população de pouco mais de 37 mil habitantes, dos quais 45% pertencentes a nações indígenas. `Não cheguei aqui para ser político. Mas, devido à necessidade, às dificuldades do povo, acabei me tornando vereador e segui a carreira`, conta o gestor.
Depois de ocupando uma vaga na Câmara de Vereadores por doze anos, a experiência o habilitou a disputar a prefeitura em 2004. E `Carlinhos`, como é chamado na cidade, venceu o pleito. Quase no final do seu primeiro mandato no Executivo, ele observa que Jacareacanga vive uma situação complicada, já que sua receita vem apenas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e da cota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), repassada pelo Estado. Esta última receita neste ano é de apenas R$ 59.466,27, quantia ínfima, comparando-se com Belém, que abocanha mais de 25% de todo o repasse do tributo, chegando R$ 3.454.140,97 em repasses.
Carlos Augusto lamenta as dificuldades enfrentadas em Jacareacanga, como a falta de recursos para melhorar a infra-estrutura e os obstáculos para chegar a Itaituba, a cidade mais desenvolvido da região. Para alcançar o município, é preciso enfrentar 400 quilômetros de estradas. `A distância é uma das nossas piores inimigas. Aqui um saco de cimento chega a R$ 50, o que encarece muito até as obras mais simples`, exemplifica.
Ter que lidar com uma terra dividida entre brancos e 105 aldeias indígenas, espalhadas em 2,3 milhões de hectares, é outra dificuldade. Como muitas das 48 escolas de Jacareacanga estão espalhadas às margens do rio Tapajós, o transporte para a merenda escolar chega a ser duas vezes mais caro que os produtos alimentícios para os alunos da rede pública municipal, diz o prefeito. Porém, o cenário político já está armado para as dispustas de 2008. Carlos diz que há, pelo menos, três grupos interessados nas eleições que se aproximam.
FARO
O município de Faro, no extremo leste do Pará, tem uma situação socioeconômica semelhante à de Jacareacaga. A cidade tem o terceiro menor PIB per capita, cujo valor é de R$ 1.431. O prefeito Denilson Batalha Guimarães, conhecido como `Denis` na cidade, também reclama que lá não há receita própria e cita como principal problema a falta de empregos para a população. Ele também pretende se candidatar à reeleição. `Se não enfrentarmos os problemas, abrimos espaços para que outros grupos se instalem no poder, grupos que não fazem nada pela população, e só querem roubar o município e se dar bem`, diz ele. Administrar Faro, para Denis, é um `osso duro de roer`, mas ainda assim ele concorrer áao segundo mandato.
O Liberal – PA